ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ‘ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ’ ਤੱਕ... ਮੋਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਡਾਂ, ਤੇਲ-ਗੈਸ ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜ ਸਰੋਵਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਿਨੇਟ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜ ਸਰੋਵਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਗੇਤੜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲਾਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਹਰ ਇੱਕ 2,000 ਰੁਪਏ) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਓਲੰਪਿਕ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਓਲੰਪਿਕ, ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2030 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਜਨਮ-ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਧੁਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਡੀਐਮ), ਐਸਡੀਐਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

‘ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ‘ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 84,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (Exclusive Economic Zone) ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸੀਸੀਐਸ ਦੀ ਬੈਠਕ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ (ਸੀਸੀਐਸ) ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ।