LPG ਤੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਤੱਕ..., ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੌਥੀ CCS ਬੈਠਕ, ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ?

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCS) ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਸੀਐਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ 360-ਡਿਗਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਐਲਐਨਜੀ/ਐਲਪੀਜੀ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ।

• ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
• ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (PNG) ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੈਸ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ

ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਾਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ, ਯੂਰੀਆ, ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਖਪਤ ਲਗਭਗ 60-70 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ (ਜੁਲਾਈ 2026), ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ। ਖਰੀਫ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਭਗ 10.9-11 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪਲਬਧਤਾ 16.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ, ਐਮਓਪੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਕੇਐਸ ਦੇ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਸਟਾਕ ਹਨ।

ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਾਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਵਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਮੇਤ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।