
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ (ਏਸੀਬੀ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ, ਉਦਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕਿਤ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (DJB) ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (STP) ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਡੀਜੇਬੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਉਦਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਜੇਬੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅੰਕਿਤ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ (ਏਸੀਬੀ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ, ਉਦਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕਿਤ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੇਬੀ ਦੇ ਐਸਟੀਪੀਜ਼ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਦਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸਿਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਐਸਟੀਪੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਜਨਾ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਐਮਜੀਡੀ) ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮਜੀਡੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬੋਲੀ ਲਗਭਗ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀ-ਬਿਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਐਫਆਈਆਰ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇਬੀ ਦੇ ਐਸਟੀਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਟੈਂਡਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ 30 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ।