- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੋ..., SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੰਜ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ 'ਕੁੰਜੀ' (ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਕੋਡ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ) ERO ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ
Posted By alisha
Publish Date: Thu, 01 Oct 2026 10:44 AM (IST)
Updated Date: Thu, 01 Oct 2026 10:52 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਮੁੰਬਈ : SIR (ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਗੋਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।"
ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950' ਅਤੇ 'ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ' ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮੇਨੇਜ਼ੇਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਜਮਸਾਂਦੇਕਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ, SIR ਨੇ—ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ 22 ਨਿਯਮ 21A ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭੁੱਲ ਜਾਓ; ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।' ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਾਰਾ ਦਿਖਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਗੋਆ ਦੇ ਸਾਂਤਾ ਕਰੂਜ਼ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਫਾਰਮ 8' ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰੀਸ਼ ਅਗਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 'ਫਾਰਮ 8' 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ...
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ 'ਕੁੰਜੀ' (ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਕੋਡ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ) ERO ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਜਾਂ ਮਿਟਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।"
ਗੌਰੀਸ਼ ਅਗਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SIR (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਫਾਰਮ 8 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।"
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਛੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"