- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਬਦਨੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਲਸਿਸ ਵਿੰਗ (ਰਾਅ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ’ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਬਦਨੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਬਦਨੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੋਟ ’ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।” ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ (ਐੱਸਐੱਫਜੇ) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗਿਰੋਹ ਹੈ। ਪੰਨੂ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਫਐੱਸਆਈਏ) ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਨੋਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਦਈਆਂ ਨੇ ਐੱਫਐੱਸਆਈਏ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਾਂ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਮਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੱਸਿਆ
ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ) ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਹਮਲਿਆਂ’ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੰਨੂ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।