- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਹਰ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਹੋਵੇ FIR', ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
Posted By alisha
Publish Date: Tue, 11 Aug 2026 11:09 AM (IST)
Updated Date: Tue, 11 Aug 2026 11:13 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਬਹਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
'ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ'
5 ਅਗਸਤ (ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਵਿਅਕਤੀ' ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। 'ਵਿਅਕਤੀ' ਸ਼ਬਦ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।"
'ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ'
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 22 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ' ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, 22 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
22 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਗਵਾ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ *ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ* (BNS) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘੰਟੇ "ਸੁਨਹਿਰੀ ਘੰਟੇ" ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
22 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਕਿਸੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਬਣਾਉਣ।