- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਕਰੂਰਤਾ, ਜਾਣੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਕ੍ਰੂਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚ. ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੁਮਕੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Mon, 05 Oct 2026 10:41 AM (IST)
Updated Date: Mon, 05 Oct 2026 10:41 AM (IST)
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ - ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਕ੍ਰੂਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚ. ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੁਮਕੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਦਾ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਆਹਿਕ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ 1996 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੁਲਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਸ ਨੇ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਖੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਆਹਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਲਹ ਦੀ ਅਸਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਤਲਾਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2010 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੂਰਤਾ ਦੇ ਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।