- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ : ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪੀਐੱਮ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 3.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ। ਖ਼ਤਰੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 01 Aug 2026 10:18 AM (IST)
Updated Date: Sat, 01 Aug 2026 10:20 AM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 3.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ। ਖ਼ਤਰੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ’ਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 4.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਹੀ 9.49 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 18,984 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਭਾਪਾਤਰੀ ਤਸਦੀਕ ਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਲਾਭਾਪਾਤਰੀਆਂ ’ਚ ਲਗਪਗ ਹਰ ਚੌਥਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾ
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ’ਚ ਲਗਪਗ ਹਰ ਚੌਥਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ।
85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿਚ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।