- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ! ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Posted By Paramjit Kaur
Publish Date: Fri, 16 Oct 2026 01:29 PM (IST)
Updated Date: Fri, 16 Oct 2026 01:31 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਅਲੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵਤਪੁਰ ਸਥਿਤ ਈਵੀਐੱਮ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ’ਚ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 14 ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰ ਬੂਥ ’ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਉਪਮਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਬੂਥ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ-7 ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਫਾਰਮ-7 ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ-7 ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।