- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ; CJP ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੇ 'ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕਰੋ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Mon, 17 Aug 2026 01:03 PM (IST)
Updated Date: Mon, 17 Aug 2026 01:08 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਜੈਪੁਰ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਅਜਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੇ 'ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕਰੋ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ, ਕੋਟਾ, ਜੋਧਪੁਰ, ਅਜਮੇਰ, ਉਦੈਪੁਰ, ਭਰਤਪੁਰ, ਧੌਲਪੁਰ, ਬਾੜਮੇਰ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਡੋਟਾਸਰਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਿਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ।
'ਇਨ ਲੋਕੋ ਪੈਰੈਂਟਿਸ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ 'ਇਨ ਲੋਕੋ ਪੈਰੈਂਟਿਸ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ-ਸਤਿ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCPCR) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਹਾਸਟਲ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ, ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਧ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਮਾਣ-ਸਤਿ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿੱਜਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।
ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023, ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਐਕਟ 2012, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਐਕਟ 2000 ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।