ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਥਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੇਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Posted By alisha

Publish Date: Mon, 03 Aug 2026 01:02 PM (IST)

Updated Date: Mon, 03 Aug 2026 01:07 PM (IST)

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਥਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ, ਕਬਜ਼ੇ-ਮੁਕਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੇਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਾਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਸੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲਾ ਫੈਸਲਾ

19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ 19(1)(d) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।