- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ: 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਥਮਾ ਦਿੱਤਾ 12.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 5.88 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 1.60 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਲੈਬ (ICT Lab) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sun, 04 Oct 2026 03:06 PM (IST)
Updated Date: Sun, 04 Oct 2026 03:09 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਫਾਰੂਖਾਬਾਦ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਬਲ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 12.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 5.88 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 1.60 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਲੈਬ (ICT Lab) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਦਰਤੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿੱਲ
ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚਤਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (C&DS) ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਪਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੂਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ 66,191 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਡੀ.ਆਈ.ਓ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 8 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 41,529 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿੱਲ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। 2022 ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ₹12.60 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ₹5.88 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਜਲਾਏ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 1.60 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਜਲਾਏ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 106 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਲੈਬ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਬਲ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਜਲਾਏ ਵਿਭਾਗ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਿਹਾਤੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇ.ਈ. (JE) ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।