- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੁਰਾਣੀ FIR ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ED ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ PMLA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਪੂਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਸਲ ’ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sat, 22 Aug 2026 10:56 AM (IST)
Updated Date: Sat, 22 Aug 2026 10:57 AM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਨੂੰ ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ. (ECIR) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਸ਼ ਦਿਆਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ।
ਆਧਾਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਪੂਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਸਲ ’ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਲਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. (PMLA) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ. ਲਈ ਪੂਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ) ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ’ਚ ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ’ਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ?
ਇਹ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਵਰਗੀ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਤੂਲਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਨੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2019 ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ, ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਅਧਿਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਐਰਿਸਟੋ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ. ਇੱਕ ਮੂਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।