EC-SIR Row : ਬਿਨਾਂ ਮੈਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ BLOs, ERO ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਆਸਾਨ; EC ਨੇ ECINet ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ-ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ, ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ (SIR) ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ 6 ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੈਧ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ SIR ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।

ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਵੰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਈਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਗੋਆ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. (ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 97 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ 20 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (SIR) ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ SIR ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ/ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ (ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ) ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ERO ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਈਓ, ਡੀਈਓ ਅਤੇ ਈਆਰਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।

ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ERO) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਰਲੱਭ, ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀ.ਈ.ਓ.) ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਾਂ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।
• SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ECINET ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IIT ਜਾਂ IIIT ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (CEOs) ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਲਚਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।