1947 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਦੁਬਈ... ਫਿਰ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ? ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਅੱਜ ਦੁਬਈ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਜ਼ਰੀਏ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1947 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸੈਮ ਡੈਲਰਿਮਪਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾੜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦੁਬਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
Publish Date: Sun, 09 Aug 2026 03:24 PM (IST)
Updated Date: Sun, 09 Aug 2026 03:25 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਅੱਜ ਦੁਬਈ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਜ਼ਰੀਏ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1947 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸੈਮ ਡੈਲਰਿਮਪਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾੜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦੁਬਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਅਧਿਆਏ? ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡੈਲਰਿਮਪਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸ਼ੈਟਰਡ ਲੈਂਡਜ਼' ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇਸ ਅਣਜਾਣ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਖਾੜੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
'ਦੁਬਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ'
ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਚ ਸੈਮ ਡੈਲਰਿਮਪਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਅਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਵੈਤ ਤੱਕ ਅਰਬ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੋਰੇਟਸ) ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਨ। 1889 ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।"
ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਨੇ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਸਨ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਰਗਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
'ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ'
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯਮਨ 'ਚ ਅਦਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਦਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਐਕਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਡੈਲਰਿਮਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਪਾਇਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਯਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਔਰਤ, ਜੋ ਬਾਲਫੋਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਯਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੀ।"
'ਅਰਬ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਭਾਰਤੀ' ਜਦੋਂ 1931 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਰਬ 'ਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ 1947 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸਲ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਡੈਲਰਿਮਪਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਹਿਰਾਨ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖਾੜੀ ਦੇ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਹੁੰਦਾ।" ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1947 ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਸਮੇਤ ਖਾੜੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਜਾਂ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੋਰੇਟਸ) ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ੇਖ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ।