'ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰੋ...', ਕਿਰਾਏ 'ਚ 700 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 700 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

Posted By Anuradha Bains

Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 04:50 PM (IST)

Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 04:53 PM (IST)

'ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰੋ...', ਕਿਰਾਏ 'ਚ 700 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੜਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਮਾਮਲਾ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਗਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 'ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂਯਾਨ ਨਿਯਮ, 2026' ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:

ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ (ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਜ਼) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗਾ।

ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਮ ਸੀਮਾ (ਕੈਪ) ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ "ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।"

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।