DJ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿਯਮ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਡੀਜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਸਨੀਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭੀਏ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਹੋਣ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣ, ਵਿਆਹ ਹੋਣ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡੀਜੇ ਰਾਤਾਂ ਹੋਣ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਨਿਯਮ, 2000 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 'ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ, ​​ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੋਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

• ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 75 ਡੈਸੀਬਲ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 70 ਡੈਸੀਬਲ ਤੱਕ ਸ਼ੋਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
• ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 65 ਡੈਸੀਬਲ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 55 ਡੈਸੀਬਲ ਤੱਕ ਸ਼ੋਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
• ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 55 ਡੈਸੀਬਲ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 45 ਡੈਸੀਬਲ ਤੱਕ ਸ਼ੋਰ ਸੀਮਾ
• ਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 50 ਡੈਸੀਬਲ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 40 ਡੈਸੀਬਲ ਤੱਕ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਨਿਯਮ, 2000 ਦੇ ਨਿਯਮ 5(3) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਸਨੀਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।

• ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣੇ
• ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ
• ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ
• ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ

ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋਰ 'ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ' ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜ ਦੇ ਵਧਣ, ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।