
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼

ਸੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਸਫਲ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ।
ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. (CWC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ-ਟੂ-ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ (Education-to-Employment) ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੋਟਾ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ’ਚ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ 800 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਜਦੋਂ ਜੇ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. (JPSC) ਅਤੇ ਜੇ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸੀ. (JSSC) ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਟੀਕਾਰਾਮ ਜੂਲੀ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।