- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਮੁਅੱਤਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
CJP ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ
Posted By alisha
Publish Date: Tue, 13 Oct 2026 01:07 PM (IST)
Updated Date: Tue, 13 Oct 2026 01:11 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ, ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ CJP ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ CJP ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, CJP ਆਗੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ CJP ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ; ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।