- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ, ਹੁਣ HC ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ 3 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਜਸਟਿਸ ਮਿਨੀ ਪੁਸ਼ਕਰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ 2027 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Posted By alisha
Publish Date: Sun, 20 Sep 2026 02:40 PM (IST)
Updated Date: Sun, 20 Sep 2026 02:46 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ACP) ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ) ਕਾਰਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿਨੀ ਪੁਸ਼ਕਰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ 2027 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 509 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ACP ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DCP) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਪੰਜ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।