- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
SIR 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ, ਹਿਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਪਗ 10,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
Posted By alisha
Publish Date: Wed, 29 Jul 2026 10:06 AM (IST)
Updated Date: Wed, 29 Jul 2026 10:17 AM (IST)
ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 (RTE) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ SIR ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸਕੂਲ ਮਗਰੋਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ, *ਸੈਂਟ. ਮੈਰੀ ਸਕੂਲ* ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਪੱਧਰ ਦਾ ਤਣਾਅ ਨਾ ਪਾਵੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਪਗ 10,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ; 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀਐਲਓ ਅਤੇ ਬੀਐਲਓ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਗਨਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਆਈਆਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।