- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ; ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Posted By alisha
Publish Date: Mon, 13 Jul 2026 10:31 AM (IST)
Updated Date: Mon, 13 Jul 2026 10:36 AM (IST)
ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ (ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ) ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਰ੍ਹਾ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 306 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 306 ਹਰੇਕ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2024 ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਖਾਰਜ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।