- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 650 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੰਬਿਤ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ-ਲਿਖਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 06 Aug 2026 10:50 AM (IST)
Updated Date: Thu, 06 Aug 2026 10:51 AM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੰਬਿਤ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ-ਲਿਖਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
26 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ-ਵਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਦੋ ਵਾਰ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਜਵਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ 17 ਜੂਨ ਅਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਵਾਲਾ
ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਇਸ ਕਥਿਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਵਾ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸੀਪੀਏ ਖਰੀਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਪੀਏ) ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਰਜੀਕਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ, ਟੈਂਡਰ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।