ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ CAG ਆਡਿਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਪੀਟੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਸੈਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 38,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯਥਾਸਥਿਤੀ (status quo) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਈਆਰਸੀ (Delhi Electricity Regulatory Commission) ਵੱਲੋਂ CAG ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਆਡਿਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ (APTEL) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।