ਜਨਮ-ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ, ਮੌਤੁੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਬਿੱਲ, ਜਿਸਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਮੂਲ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969 (ਜਿਸ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 13(3) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਵਧੇਗੀ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ (ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ: 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ।

1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।