- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੈਰ-ਨੈਤਿਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਨੈਤਿਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤ
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 08 Oct 2026 12:11 PM (IST)
Updated Date: Thu, 08 Oct 2026 12:13 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੈਰ-ਨੈਤਿਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਨੈਤਿਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੈਰ-ਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ।
8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਨੈਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਨੈਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਫਾਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼, 2024 ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੇਗੀ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।