- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਚਾਨਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਾਪਨਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਚਾਨਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਬਾਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਪੀਸੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਅਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਪੀਸੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 47 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਬਿੱਲ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।