ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ, ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਡੈਬਟ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (DRT) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਸੀ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਵਧਵਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।'

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ DRT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।