ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਜਾਸ, ਚਾਈਬਾਸਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚਾਈਬਾਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੱਤਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਇਪਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਸ ਖਰਚੇ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ 25.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੱਤਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਇਪਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਵਗਾਮ , ਮਯੂਰਭੰਜ (ਓਡੀਸ਼ਾ) ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵਗਾਮ ਨੂੰ 11 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ, ਚਾਈਬਾਸਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ।

ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਰਸ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਗਿਆ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ , ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਮੇਨ ਹਸਪਤਾਲ (TMH), ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ RIMS, ਰਾਂਚੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 17 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਡਾ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਪਲੈਸੈਂਟਲ ਅਬ੍ਰੈਪਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ , ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ (LSCS) ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।

ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਪਟਿਕ ਸਦਮਾ, ਮਲਟੀ-ਆਰਗਨ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਸਿੰਡਰੋਮ (MODS) ਅਤੇ DIC ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ।

ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ: ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਪਰ ਉਪਲਬਧ ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ, ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ।

ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ: ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ, ਰਿਮਜ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।

TMH ਜਾਂ RIMS ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।