ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਖੰਡ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, 36,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਈ-20 ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਕੇ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ’ਚ ਇਹ ਲੁੱਟ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਘਟਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਈਥਨੌਲ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਖੰਡ ਦੇਣ ਦੀ 2017 ’ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 2025-26 ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ 275 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 343 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 40-45 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਗਸਤ ’ਚ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 120 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਵਾਧੂ 30 ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਲਈ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਘਪਲਾ ਹੈ।

ਖੰਡ ਦੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਈ-20 ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਈ-20 ਈਂਧਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦੇ 32 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਖੰਡ ਦਾ ਸਟਾਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਈ-20 ਨੀਤੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਗੈਰੇਜ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਖੰਡ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।