ਕਨਫਰਮ ਟਿਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਟਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਗਈ; ਰੇਲਵੇ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਤਿਰੁਵਨੰਤਪੁਰਮ : ਟਰੇਨ ’ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰੀ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਓ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੇਰਲ ਦੀ ਕੇ. ਜੈਸਮਿਤਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।

ਟਿਕਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਟਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ

ਕੇਰਲ ਦੀ ਕੇ. ਜੈਸਮਿਤਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਦੇ ਏਰੁਮਾਪੇੱਟੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਰੁਵਨੰਤਪੁਰਮ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੈਸਮਿਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ 30 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਰੇਨ ਨੰਬਰ 16348 ਰਾਹੀਂ ਵਡੱਕਨਚੇਰੀ ਤੋਂ ਤਿਰੁਵਨੰਤਪੁਰਮ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੈਸਮਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਤੇ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰਥ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਚ S4 ’ਚ ਬਰਥ ਨੰਬਰ 41 ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੇਨ ’ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਬਰਥ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜੈਸਮਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ’ਤੇ TTE ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬਰਥ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਜੈਸਮਿਤਾ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਟਰੇਨ ਅਲੂਵਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ RPF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਉਸ ਕੋਲ ਕਨਫਰਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਜੈਸਮਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਆਖ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੁਕਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੈਸਮਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਰੇਲਵੇ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਗੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੇਨ ’ਚ ਇਕੱਲੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਥਾਮਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਥਾਮਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਟਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨਾ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 137 ਅਤੇ 139 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੈਸਮਿਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਵਹਾਰ ਅਣਉਚਿਤ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।