‘ਆਚਰਣ ਨਿੰਦਣਯੋਗ, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ’, CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਅਭੱਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬਲ ਤੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਸੁੱਟਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

'ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੋਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ'

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਜਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਇਟਾਵਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਦਰ ਭਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੰਬਰ 13 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।

ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਸੁੱਟੇ, ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਚੰਦਰ ਭਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ।

"ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ, ਭਾਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।