SIR ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ

Posted By alisha

Publish Date: Sat, 31 Oct 2026 10:12 AM (IST)

Updated Date: Sat, 31 Oct 2026 10:18 AM (IST)

SIR ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ‘ਫ੍ਰੀਜ਼’ (ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਕੇਰਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ SIR ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ

ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾਂ

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀ. ਐੱਸ. ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ SIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਨਾਂ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਫਾਰਮ 7’ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਰਲ 'ਚ SIR ਦਾ ਕੰਮ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ SIR ਦਾ ਕੰਮ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਜੀ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਹੀਂ CPM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 24 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CPM ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ SIR ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਦੇ ਨੋਟ, ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।