'ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ', ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ

ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. (PTI) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿਛਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ 'ਫਾਰਮ 6' ਭਰ ਕੇ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਸ਼ਰਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ।"

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ASDD' (ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ, ਤਬਦੀਲ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਮੁੜ 'ਫਾਰਮ 6' ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 'ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950' ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ' (SIR) ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਐਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ (ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ) ਭਰ ਕੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ERO), ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (AERO) ਜਾਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ।"

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਜੋ ਵੋਟਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 'ਐਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ' ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਕਿਉਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।"