ਦੇਸ਼ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ, ਸਿਰਫ਼ 9 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਚਿਆ; 50 ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (CEA) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ, ਯਾਨੀ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

CEA ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 224 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ 28.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲਾ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਇਹ 58.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੋੜ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 48 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 85 ਫੀਸਦੀ ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ (PLF) ’ਤੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਸਟਾਕ ਲਗਭਗ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 19 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ

ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੋਲਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 50 ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚੋਂ 45 ਪਲਾਂਟ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ, 4 ਪਲਾਂਟ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਤੇ 1 ਪਲਾਂਟ ਕੋਲਾ ਧੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਚੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਲਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CEA ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਲਾਨਣਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟਾਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 85 ਫੀਸਦੀ PLF ’ਤੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਲੋੜ 3.1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅੰਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਲਗਭਗ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਾਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।