ਸਾਬਕਾ PM ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ ਬੰਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਡਾਲਕੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੀਰਾ-2 ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਪੀਸੀ ਪਾਰਖ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸਨ।

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸਨ।

ਅਪੀਲ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਰਹੀ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ 26 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।