CM ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਦੂਜਾ ਬਜਟ; ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ 'ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਜ਼ਨ' 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ; ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਫ਼ਤ"

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਵਿੱਚ 9.42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ 13,27,055 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 7.92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 5,31,610 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

2024-25 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਰਕਮ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 59,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 20,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ 15.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ (ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਆਈ.ਟੀ. ਆਦਿ) ਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ (GSVA) ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 86.32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਦਿੱਲੀ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ

ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ 13,703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਸਰਪਲੱਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਆ ਸਰਪਲੱਸ 9,661.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ. (GSDP) ਦਾ 0.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਸਰਪਲੱਸ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ 13,703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 145 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ 11,485 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 28,115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਪਗ 4.40 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, 4.09 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1.40 ਲੱਖ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, 60 ਤੋਂ 69 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।