- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਜ਼, ਲੱਦਾਖ (HIAL) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਦਾਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੇਹ ਸਥਿਤ ਡੈਜ਼ਰਟ ਫਲਾਵਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਜ਼, ਲੱਦਾਖ (HIAL) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਦਾਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੇਹ ਸਥਿਤ ਡੈਜ਼ਰਟ ਫਲਾਵਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ HIAL ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਐਂਡ ਐਲਬਰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'ਟਾਈਮ 100 ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼' ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਂਗਮੋ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੇਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ HIAL ਕੈਂਪਸ ਅਧੀਨ ਫਯਾਂਗ ਸਥਿਤ ਡੈਜ਼ਰਟ ਫਲਾਵਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।
21 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
HIAL ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, HIAL ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
The government should have taken inspiration from @Wangchuk66’s school and worked towards building more such schools. But we have a govt that seems more invested in vindictiveness than education, and in targeting those who bring change rather than learning from them.
— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) November 4, 2026
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਆਂਗਮੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 20 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਹੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਲਈ ਪੰਜ ਲਿਖਤੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 15 ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 30 ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ।
ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।