ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਛੋਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ CBSE ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਨੂੰ ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਾਲ ਕਲਾਸ-VI 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ... ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਐਸਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।

ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ 3 ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?

20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਪਲਬਧ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।"

ਸੀਬੀਐਸਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।