- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
CJP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਭੜਕੇ CJI, ਕਿਹਾ- ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਚਲੋ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Fri, 24 Jul 2026 03:38 PM (IST)
Updated Date: Fri, 24 Jul 2026 03:40 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਚਲੋ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ’ਚ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।
CJI ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਨਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ/ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਵਕੀਲ ਨਰੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ NEET-UG 2026 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਫੁਟੇਜ, ਬਾਡੀ-ਕੈਮਰਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਨਾ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੋਹਰਾਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।