UPI ਪੇਮੈਂਟ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ 5 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੈਕਸ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹100,000 ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ, ਬੀਮਾ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ ₹5 ਦੀ ਫਲੈਟ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ, 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ MDR ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ 75,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਆਮ ਗਾਹਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਘੱਟ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੀਮਾ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ MDR ਲੱਗੇਗਾ।"

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ, ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 0.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ MDR ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।'

ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ NPCI ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧੇ ਹੋਏ MDR ਬੋਝ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਸ ਲਈ ਗਈ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। UPI ਐਪਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ MDR ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਮੁਫਤ UPI 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੋਟਾ, ਵਾਲੀਅਮ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਸਲੈਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NPCI ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਮਾ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ।'

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ RBI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

NPCI ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 95% ਛੋਟੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਵੇਂ MDR ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, UPI ਅਜੇ ਵੀ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਲਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਰਹੇਗਾ।