ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ, ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਪੰਜੀਕਰਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਵਿਧੇਯਕ-2026 ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਧੁਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿਧੇਯਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਵਿਧੇਯਕ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਧੁਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ

ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧੇਯਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵਿਧੇਯਕ ਧੁਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਧੇਯਕ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗੀ।

ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਭਾਪਤੀ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਚੱਕਰ

ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਪੰਜੀਕਰਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਵਿਧੇਯਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (Judicial Magistrate First Class) ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।