- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ: ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਦੀ-ਜੁਕਾਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਦੀ-ਜੁਕਾਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਣਨ ਤੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Posted By Jagjit Singh
Publish Date: Sat, 22 Aug 2026 11:17 PM (IST)
Updated Date: Sat, 22 Aug 2026 11:22 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੋਰਫੇਨਿਰਾਮਾਇਨ ਮੈਲੇਟ ਤੇ ਫੇਨਿਲੇਫ੍ਰਾਈਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕਾਂਬਿਨੇਸ਼ਨ (ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦਵਾਈ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਦੀ-ਜੁਕਾਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਣਨ ਤੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਛਾਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕਾਂਬਿਨੇਸ਼ਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੇਬਲ, ਪੈਕਜ ਇੰਸਰਟ (ਪਰਚੀ) ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕਾਂਬਿਨੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਦੀ ਧਾਰਾ 26ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟਿਜ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਮਲ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।