- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਨਖਾਹ-ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ (ਪੇ-ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sat, 17 Oct 2026 02:53 PM (IST)
Updated Date: Sat, 17 Oct 2026 02:57 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 33.9 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ 36.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ (ਪੇ-ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ 'ਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਪੈਸੇ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਕਰੀਬ 70 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤਰੱਕੀ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ), ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ACP/MACP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਪੇ-ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ (ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਉਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਗ (CAG - ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ-ਮਹਾਲੇਖਾਪਰੀਖਕ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚ 12.3% ਵੱਧ ਕੇ 3.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 45.57% ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ 33.57% ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ
ਪੇਅ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਫ਼ਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇ-ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।