ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ : ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਂ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ

ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ’ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?

ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 53,428 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.2 ਕਰੋੜ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (PwD) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 79 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 375 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 80 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 625 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਹੱਦ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ‘ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ 27.48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।