- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ OTT ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਇਰੇਟਿਡ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ OTT ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 04 Jul 2026 01:20 PM (IST)
Updated Date: Sat, 04 Jul 2026 01:28 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਈਰੇਸੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ OTT ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ, ਪ੍ਰਸਾਰਕ, OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, 1957 ਅਤੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਹੈ। NEET ਰੀ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਜੂਨ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਪਾਇਰੇਸੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਆਈਟੀ ਐਕਟ, 2000 ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"
ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੈਟਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ, ਇਸਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ, ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ, OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"