‘ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ META ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ (Bias), ਕੰਟੈਂਟ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਟਾ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ।ਇਹ ਕਦਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ 'ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਸਵਾਲ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ PTI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਟਾ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ।

ਮੈਟਾ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ: ਕੇਂਦਰ

ਮੈਟਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, MeitY ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਾ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।