- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
26/11 ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ; ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ 27 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਮੁੰਬਈ 'ਚ 26/11 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਲਾਬਾ ਸਥਿਤ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਪੈਲੇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੇਰੀ ਗਈ ਸੜਕ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। BMC ਨੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 27.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Fri, 17 Jul 2026 01:39 PM (IST)
Updated Date: Fri, 17 Jul 2026 01:42 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਮੁੰਬਈ - ਮੁੰਬਈ 'ਚ 26/11 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਲਾਬਾ ਸਥਿਤ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਪੈਲੇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੇਰੀ ਗਈ ਸੜਕ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। BMC ਨੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 27.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
BMC ਦੇ 'A' ਵਾਰਡ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਜ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 4.97 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 22.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 27.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਟਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 869.59 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਸੜਕ ਅਤੇ 1136.3 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 26/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟਰਜ਼ (ਗਮਲੇ) ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਤਾਜ ਨੇ ਸੜਕ ਸ਼ੁਲਕ 'ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਸ਼ੁਲਕ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। BMC ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਰਿਹਾ।
BSE ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'A' ਵਾਰਡ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2025 'ਚ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਜ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ।
BMC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਹੋਟਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਲਾਂਟਰਜ਼ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਾਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਮਾਈਂਡਰ (ਯਾਦ ਪੱਤਰ) ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BMC ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ (ਵਪਾਰਕ) ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।