- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ 'ਜੇਨ ਅਲਫ਼ਾ'; ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ
ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ (ਜੇਨ ਅਲਫ਼ਾ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ (UDISE+) ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 22 Aug 2026 10:50 AM (IST)
Updated Date: Sat, 22 Aug 2026 10:51 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ (ਜੇਨ ਅਲਫ਼ਾ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ (UDISE+) ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਜੇਨ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਨ ਅਲਫ਼ਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਹਮੀਰਪੁਰ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਲਗਭਗ 300 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ।
ਲਖਨਊ: 250 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਜੈਪੁਰ: ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਜਰਜਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ-ਅਨੁਕੂਲ (CWSN) ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ।
ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਝਲਕਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 14,66,682 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ 68.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। UDISE+ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 1,00,843 ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 29 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 5,663 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ 20,667 ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ
ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 67.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ 63.1 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਚ ਚਾਲੂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਵਰੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮਹਿਜ਼ 0.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ 40.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਿਵਿਆਂਗ-ਅਨੁਕੂਲ (CWSN) ਟਾਇਲਟ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ 79.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰੈਂਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ (79.2% ਬਨਾਮ 63.1%) ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਨਾਂ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਭੌਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਯਾਨੀ ਰੈਂਪ (88.2% ਬਨਾਮ 60.4%) ਅਤੇ ਹੈਂਡਰੇਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਚਾਲੂ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ (PTR) ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 24 ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚਕਾਰ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ 36 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 19.7 ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।