ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ'

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ NTA ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ UPSC, SSC, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਸਲ 'ਚ, ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।